इन्टरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एज़ीक्यूटिव डायरेक्टर और वक़ील अपर गुप्ता से न्यूज़क्लिक ने कश्मीर घाटी पर आये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर विशेष चर्चा कीI उनके मुताबिक 10 जनवरी को कश्मीर नज़रबंदी पर आया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ख़ामी यह है कि ये अपने निर्देश को लागू करने पर ज़ोर नहीं डाला, जिससे सरकार को मौका मिल गया कि वो कश्मीर घाटी में रह रहे लोगों को इन्टरनेट सुविधा के उपयोग से वंचित रख सकेI