सरकार ने क्यों कसा डिजिटल मीडिया पर रेगुलेशन का फंदा?

सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी मामले की सुनवाई के दौरान ही सरकार ने संकेत दिया था कि वह सबसे पहले डिजिटल मीडिया और अन्य आन लाइन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के पक्ष मे है। नवम्बर के दूसरे सप्ताह में सरकार ने रेगुलेशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी। संभवतः नया कानून भी आ सकता है। Media Bol के नये एपिसोड में सरकार के मौजूदा कदम और भारत में डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता के भविष्य पर दो वरिष्ठ पत्रकारों मुकेश कुमार और परंजय गुहा ठाकुरता के साथ बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.