9 अगस्त को नोएडा में सुपरटेक टावरों को गिराए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रियल एस्टेट घोटालों को कैसे रोका जाए, इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट तो तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए। सीएजी के महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर) से सेवानिवृत्त और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के पूर्व सदस्य रहे राजीव भूषण सिन्हा कहते हैं कि सरकारी अधिकारी और भ्रष्ट बिल्डरों की मिलीभगत होती है, इसलिए दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमे भी चलने चाहिए।