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सूचना के अधिकार को कमज़ोर करना चाहती है मोदी सरकार

आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का कहना है कि लोकसभा में जारी किया गया सूचना का अधिकार बिल केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों के कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने की ताक़त देता है जो कि उनकी आज़ादी और अधिकारों का हनन है।

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Pegasus Deposition

Link of the recording of the 70-minute deposition on 14 February 2022 by Paranjoy Guha Thakurta to the Supreme Court-appointed committee headed by Justice (retired) R V Raveendran on allegations of misuse of the Israeli Pegasus spyware on Indian citizens: https://pegasus-india-investigation.in/depositions/paranjoy-guha-thakurta-statement/