70 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री और सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार न्यूज़क्लिक के साथ साक्षात्कार बता रहे हैं कि ''सरकार को आर्थिक उपायों के सर्वाइवल पैकेज के बारे में सोचना होगा क्योंकि केवल प्रोत्साहन पैकेज से ही राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।अगर खाद्य दंगों को रोकना है तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन से परे, सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए एक विस्तारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए लागू की जानी चाहिए।''