पूर्व कृषि सचिव और एफ़सीआई के पूर्व अध्यक्ष तथा मैनेजिंग डायरेक्टर सिराज हुसैन ने न्यूज़क्लिक के साथ विशेष चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि भारतीय खाद्य निगम या एफ़सीआई के पास मौजूद चावल को निःशुल्क बाँटा जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार करे।