नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चाहिए था कि कृषि से जुड़े नए क़ानूनों को इस तरह पारित करवाने की बजाय राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेती। न्यूज़क्लिक के साथ एक खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन ने कहा कि इन क़ानूनों के भारतीय किसानों की ज़िंदगी और आजीविका पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।