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Two Books Remind Us of the Importance of June 4, 2024
The news cycle blinds you with its speed, and its trajectory constantly diverts your attention. The pressure to keep up with what’s going on takes a toll on our ability to cogitate and reflect. June 4, 2024 seems much more than a year away. Even the elections to the state legislative assemblies of Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Jammu and Kashmir (which is still a Union territory) seem to have...
How India’s Corporate Whistleblowers Face Retaliation & Get No Protection From A Law Govt Keeps Dormant
Gurugram (Haryana) & Pithoragarh (Uttarakhand): In April 2016, Pijush Kanti Roy, a Kolkata-based senior manager at Tata Motors Insurance Broking & Advisory Services Limited (TMIBASL) discovered that his company’s chief executive officer (CEO), Tarun Kumar Samant, had been appointed on the basis of an apparently forged degree from Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh. According...
বিগত দশ-বারো বছর ধরে আমরা দেখছি, কীভাবে ভারতবর্ষের মূলধারার সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যম বা সোশাল মিডিয়া শাসক দলের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিথ্যা, অর্ধসত্য ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রতিবেদন প্রচারের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিচারধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরলসভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরা ভারতবর্ষের সংবিধানে বিশ্বাস রাখে না, যদিও তা আজও প্রকাশ্যে বলার...
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কীভাবে তাঁর সরকার দেশের তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করবে সে সম্পর্কে অনেক দাবি করেছেন। বাস্তবে অবশ্য কিছুই তেমন ঘটেনি বা যেটুকু ঘটেছে তা বলার মতোই নয়। প্রকৃতপক্ষে, গত এক দশকে সরকারের বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ দেশে বেকারত্ব বাড়িয়েছে এবং কর্মসংস্থান সংকোচনের হারও বাড়িয়েছে। বিশেষত ২০১৬ সালের নভেম্বরে নোট বাতিল, পরের বছর তড়িঘড়ি করে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্যকর...
Paranjoy Guha Thakurta: We are going through an unprecedented international crisis. The Director General of the World Health Organisation has said this is not just a pandemic but also an “infodemic” because of the way in which fake news has spread all over the world on a scale never witnessed before. In several countries, governments are making citizens give up their privacy. The argument...
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार के अनेक वादे किए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन वादों को अमल में लाने में बहुत कम या कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में, पिछले एक दशक में सरकार के कई फैसलों ने देश में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति को और खराब कर दिया है। इनमें नवंबर, 2016 की नोटबंदी और इसके अगले साल 2017 में जल्दबाजी में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)...
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