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আবার প্রকাশ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ও বিজেপির সম্পর্ক! সামনে আসছে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য
মোদি-বিজেপির প্রচার সামলানো ব্যক্তিই ফেসবুক অধিকর্তা, সম্পর্কের শৃঙ্খলে বাঁধা ব্যবসায়িক স্বার্থও! পরাঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা, রবি নায়ার, আবির দাশগুপ্ত শিবনাথ ঠুকরাল (Shivnath Thukral), ২০২০-র মার্চ মাস থেকে ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ আইএনসি-র (ফেসবুক, অধুনা মেটার মালিকানাধীন)জননীতি নির্ধারণ বিভাগের প্রধান। এক সময় ওপালিনা টেকনোলিজ, যা কিনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi), প্রধানমন্ত্রীর দফতর (PMO), ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রককে সফ্টওয়্যার সংক্রান্ত সহায়তা...
कैसे मेटा के शीर्ष पदाधिकारी के संबंध मोदी और बीजेपी के लिए काम करने वाली फर्म से हैं?
मार्च 2020 से भारत में व्हाट्सएप्प इंक (इसका स्वामित्व फेसबुक के हाथों में है जिसे अब मेटा के नाम से जाना जाता है) में पब्लिक पॉलिसी, डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले शिवनाथ ठुकराल के पास कभी ओपालिना टेक्नोलॉजीज में हिस्सेदारी हुआ करती थी. ओालिना टेक्नोलॉजीज वही कंपनी है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स उपलब्ध करा चुकी है. भारत में मेटा के प्रमुख पैरोकारों में से एक ठुकराल ने 24 अक्टूबर, 2017
How top Meta executive Shivnath Thukral has links with a firm that works for Modi and BJP
Shivnath Thukral, a public policy director, India, at WhatsApp Inc (owned by Facebook, now known as Meta) since March 2020, had once owned a stake in Opalina Technologies – a company that has provided software solutions for India’s prime minister Narendra Modi, the prime minister’s office, the Bharatiya Janata Party, and the ministry of textiles in the union government. Thukral, who remains one of Meta’s top lobbyists in India, gave up his stakes in Opalina before joining Facebook on October 24...
REVIEW: Under a spell
Book: Tryst With Strong Leader Populism Author: P. Raman Publisher, price: Aakar, Rs 695 Why was February 19, 2013 a crucial day in the political life of Narendra Modi? That was the day when the Rashtriya Swayamsevak Sangh decided to place the might of the ‘social organization’ behind its pracharak, the then chief minister of Gujarat, as the party’s prime ministerial candidate for the 2014 Lok Sabha elections. The head of the RSS set two conditions for Modi, who reportedly had had a ‘love-hate...
একটি পরিবার ও একটি দেশের সর্বনাশ
কলম্বোর বাজারে ফল, আনাজের দাম দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে। মাত্র কিছু দিনের মধ্যে। চাল দেড় গুণ। দিনের বেশির ভাগ সময় বিদ্যুৎ নেই। রাস্তায় স্তূপীকৃত জঞ্জাল। কারণ, তা তুলতে আসার মতো জ্বালানিটুকুও পৌরসভার গাড়িতে নেই! শিকেয় উঠেছে পড়াশোনা। পরীক্ষা দিতে পারছে না স্কুলের ছেলেমেয়েরা। দেবে কী করে? কাগজ আমদানির পয়সাই তো শ্রীলঙ্কা সরকারের নেই! তাই বই-খাতা নেই, ছাপাখানাও বন্ধ। শুধু দু’বেলা দু’মুঠো খাবার পাওয়ার আশায় অনেকে সব ছেড়েছুড়ে ওই প্রতিবেশী দেশ থেকে চলে আসতে চাইছেন ভারতে। অভূতপূর্ব সঙ্কটে...
विश्लेषण: विपक्षी दलों के वोटों में बिखराव से उत्तर प्रदेश में जीती भाजपा
उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कुल 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को कुल 273 सीटें हासिल हुई। इनमें से 255 सीटें अकेले भाजपा को मिलीं। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 111 सीटें मिलीं। अगर सपा के सहयोगियों की सीटों की संख्या भी इसमें जोड़ दें तो कुल संख्या 125 पर पहुंचती है। हालांकि, सपा गठबंधन के सीटों की संख्या भाजपा गठबंधन के सीटों की संख्या से काफी कम है लेकिन इस चुनाव परिणाम का विस्तृत विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा गठबंधन की हार और
ভোট-ফলে চমকের পঞ্চবাণ
লখনউয়ের মসনদে যোগী আদিত্যনাথের ফিরে আসা। আরও তিন রাজ্যে (উত্তরাখণ্ড, মণিপুর ও গোয়া) বিজেপির দাপুটে জয়। এবং অবশ্যই পঞ্জাবে আপ-ঝড়। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা হয়েছে বিস্তর। আগামি কয়েক দিনও তা জারি থাকার সম্ভাবনা। তাই কোন রাজ্যে কে কত আসনে জয়ী কিংবা কোথায় কোন দল সরকার গড়তে চলেছে, সেই সমস্ত কথা ফের তুলে ধরে এই লেখার ভার বাড়াতে চাই না। তার থেকে এখানে বরং আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এমন পাঁচটি বিষয়, যা আমাদের অনেককে চমকে দিয়েছে। হ্যাঁ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমাকেও...
উত্তরপ্রদেশে যদি ফের বিজেপি আসে....|| কথাবার্তায় সন্দীপ পান্ডে, পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা
সন্দীপ পান্ডে ভারতের অন্যতম সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী। বর্তমানে সোশ্যালিস্ট পার্টি (ইন্ডিয়া)র সাধারণ সম্পাদক। ড: দীপক গুপ্তা (বর্তমানে আই আই টি কানপুরের প্রফেসর) এবং ভি জে পি শ্রীবাস্তবের সঙ্গে ‘আশা ফর এডুকেশন’ তৈরি করেছেন তিনি। আইআইএম ব্যাঙ্গালোর থেকে বেনারসের আই আই টি–দেশের নামিদামী সংস্থাগুলিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। ২০০২ সালে পেয়েছেন র্যামোন ম্যাগাসেসে পুরস্কারও। সম্প্রতি নিউজক্লিকে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেন প্রখ্যাত সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা। নীচে নিউজক্লিকের অনুমতিক্রমে...
আপ না কংগ্রেস, পাঞ্জাব নির্বাচনে শেষ হাসি কে হাসবে?
পাঞ্জাবে ভোট হয়ে গেল। দেখা গেল ভোটদানের হার গত কয়েক বছরের হিসেবে সর্বনিম্ন। বিশেষত আপ যে অঞ্চলগুলিতে ভালো সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করেছিল, পরিসংখ্যান জানাচ্ছে মূলত সেই অঞ্চলগুলিতেই প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা অপ্রত্যাশিত রকমের কম। যে সব অঞ্চলে আম আদমি পার্টির বিধায়ক রয়েছে, সেই অঞ্চলগুলিতেও ভোটদানে অনীহা ছিল চোখে পড়ার মতো। মাসখানেক আগেও মনে করা হচ্ছিল এই নির্বাচনে কংগ্রেস বড় ব্যবধানে জয়ী হবে। তার অনেকগুলি কারণ ছিল। বিশেষত কৃষক আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পাঞ্জাবের নির্বাচনে পড়তে বাধ্য। একমাত্র বিজেপি...
Will Uttar Pradesh show India the way forward?
It’s a cliché to say that the road to Delhi starts from Lucknow. There can be various views on what the outcome of the ongoing assembly elections in Uttar Pradesh will be. While we will know on March 10 whether the Bharatiya Janata Party will return to power in India’s most-populous state, what is indisputable is that the results of the elections will have a far-reaching impact on the future of the country’s politics and the contours of Indian democracy. One out of six Indians live in UP. Its...
উত্তরপ্রদেশে ভোট-কুস্তি, লড়াই জমজমাট
উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফার ভোট মিটেছে গতকালই। সেই উত্তরপ্রদেশ, যা জনসংখ্যার নিরিখে দেশের বৃহত্তম রাজ্য। ভারতের প্রায় ১৩৫ কোটি মানুষের মধ্যে গড়ে প্রতি ছ’জনে এক জন এই রাজ্যের বাসিন্দা। যদি উত্তরপ্রদেশ আলাদা দেশ হত, তা হলে জনসংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে তার আগে থাকত মাত্র পাঁচটি দেশ। চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা এবং ব্রাজ়িল। শুধু কি তাই? স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়েও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের। নরেন্দ্র মোদী হয়তো এ রাজ্যের নন, কিন্তু তাঁরও...
REVIEW: Devil’s advocate
Book: Nabokov and the Real World: Between Appreciation and Defense Author: Robert Alter Publisher, price: Princeton, £14.99 Vladimir Nabokov has been, and remains, one of the most controversial and polarizing writers. His critics describe him as a self-indulgent stylist, who was deliberately elitist, obscure and, worse, a purveyor of sophisticated pornography. His admirers — this reviewer is among them — consider his large body of work as brilliant and visionary. As Robert Alter puts it, “The...
वित्त वर्ष 2022-23 का बजट: अतिशय आशावाद का परिचय
कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अतिशय आशावाद का परिचय दिया है, जिसमें बहुत कुछ अस्पष्ट है।सबसे पहले आर्थिक विकास दर की बात करें। हकीकत यह है कि महामारी के पहले से ही हमारी आर्थिक विकास दर में कमी दिख रही थी। महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में हमारी आर्थिक विकास दर में 6.6 प्रतिशत की कमी आई। इस साल आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने की उम्मीद है, जबकि अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर आठ से साढ़े आठ प्रतिशत के आसपास रहने की बात कही
Curious Case of Hotel Le Meridien’s Dues
New Delhi: India’s premier investigating agency, the Central Bureau of Investigation (CBI) has, for over five years now, been probing the alleged complicity of certain senior officials of the New Delhi Municipal Council (NDMC) –– that oversees the administration of the small but important part of the National Capital Territory (NCT) in which India’s most influential individuals reside ––with the owners of the fancy, five-star Hotel Le Meridien, to evade statutory dues. The CBI seems to have...
The Rivalry Over Rummy Online
Senior advocate and member of the Rajya Sabha Abhishek Manu Singhvi has found himself in the midst of a controversy for raising a question in Parliament allegedly on behalf of a private firm he has represented as a legal counsel in the Karnataka High Court. Singhvi’s question on government rules and regulations about online “gambling” games had been listed for an answer on December 16. But he withdrew the question after the controversy. The Congress MP has represented Gameskraft Technology, a...
REVIEW: Man beats machine
Book: The Myth of Artificial Intelligence: Why Computers Can’t Think the Way We Do Author: Erik J. Larson, Publisher: Bellknap Price: £23.95 When the Industrial Revolution spread from Europe to North America and then across many parts of the planet in the last decades of the 18th century, it spurred colonial rule and, with it, the rush for cheap raw materials from the Global South. Many argued then that humanity had progressed by leaps and bounds as machines were replacing animal power and human...
Deep Rot Within Facebook/Meta: What can be Done?
So, what’s new about whistleblower Frances Haugen’s revelations about how the top brass of the now-renamed Facebook turned a blind eye to the proliferation of incendiary, hateful and false information on its social media platform, how the digital monopoly chose profits over safety, how it actively aided Right-wing demagogues, including Prime Minister Narendra Modi, and contributed to the rapid spread of Islamophobia in India? Answer: not very much, really. Yet Haugen’s decision to leak troves of...
The many hats that Chandan Mitra wore
Chandan Saurav Mitra, or CS as some of his old friends called him, would have turned 67 on 12 December had he not left us. From academics he turned to journalism and then, politics. He had an amazingly-wide range of interests: from Bollywood film songs to international politics. He was incredibly bright and intelligent, had a sharp wit and sense of repartee. He was exceptionally alert till the last few months of his life when his memory started failing. He enjoyed all the best things of life...
पेगासस पीड़ित एक पत्रकार की आपबीती
पेगासस स्पाइवेयर के जरिए जासूसी के आरोपों की जांच की पहल सरकार की तरफ से नहीं होने के बाद पहले चार प्रमुख लोगों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस मामले की जांच कराने की मांग की। इनमें हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार रहे नरसिम्हन राम, वरिष्ठ पत्रकार शशि कुमार, वकील मनोहर लाल शर्मा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हैं। इन लोगों ने यह पहल जनहित में की। लेकिन अब पेगासस स्पाइवेयर के शिकार हुए चार पत्रकारों परंजॉय गुहा ठाकुरता यानी मैं, सैयद निसार मेहदी अबदी
বামপন্থী রাজনীতি অনেক ভুল করে চলেছে
প্রশ্ন: সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দল দু’টি চরিত্রগত ভাবে এক নয়। এ বিষয়ে আপনার কী মত? প্রণব বর্ধন: এই কাগজেই নির্বাচনের আগে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে, বামপন্থীরা একটা ভুল করছেন— ওঁরা দু’দলকে একই ধরনের শত্রু বলে মনে করছেন। মতাদর্শে ও কর্মপ্রণালীতে বিজেপি এখন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগৎকে এক ভয়ানক বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক বিষজর্জর স্বৈরতান্ত্রিক হিন্দুরাষ্ট্রই ওদের নিশানা, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তৃণমূলের অনেক দোষ আছে—...
How I agreed to have my phone data analysed forensically
It was on March 17 that I received an unexpected call from Chennai-based investigative journalist Sandhya Ravishankar. She said she was flying into Delhi that evening and had to meet me most urgently the following day. I told her I was travelling and the only time I could possibly keep aside for her would be early in the morning at 6am. Why the urgency, I asked. After all, we had not been in touch for a while since a meeting of the Foundation for Media Professionals. “I’ll tell you when we meet...
বিপদ শুধু গণমাধ্যমের নয়, গণতন্ত্রের
আমাদের ইতিহাসে ফোনে আড়ি পাতার উদাহরণ অনেক আছে। এই রকম আড়ি পাতার ঘটনায় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়েকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপরে নীরা রাদিয়ার কথা রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল, সেটা নিয়েও একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। পেগাসাসের সফটওয়ার যে এরা ব্যবহার করছে তা আমরা ২০১৯-এই জানি। ভীমা কোরেগাঁও মামলায় অভিযুক্তদের কম্পিউটারে ম্যালওয়ার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু সরকার বারংবার কেন বলছে আমরা আইন মেনে চলছি? যদি আইন মানো তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিবের অনুমতি নিয়ে এই কাজ...
জরুরি অবস্থার একাল সেকাল…
জরুরি অবস্থা (Emergency) ঘোষণার দিনটার স্মৃতি এখন ইষৎ ঝাপসা। সেই ঝাপসা স্মৃতির কাচ থেকে ধুলো সরিয়ে এটুকু বলতে পারি ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থার জন্য ক্ষমা চাইলেন আমাদের মনে হয়েছিল, ইতিহাসের এক দুঃসহ অধ্যায়ের অবসান হল। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো এর পুনরাবৃত্তি আর কখনও হবে না। ৪৬ বছর পেরিয়ে এসে আজ বুঝতে পারি, আমরা ভুল ভেবেছিলাম। জরুরি অবস্থার ভূত আমাদের আজও প্রতি পল অনুপলে আবার তাড়া করছে, মাত্রাটা স্রেফ আলাদা। সেদিনের জরুরি অবস্থা যদি গণতন্ত্রে কুঠারাঘাত হয়, তবে আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতি...
Two Emergencies
It is 46 years since Indira Gandhi declared an ‘internal’ Emergency in the country on June 25, 1975. There are obvious dissimilarities between that 21-month period and the last seven years — but the similarities are so stark as to warrant repeated reiteration. How did we reach this particular point in our political life that we had so unequivocally rejected less than half-a-century ago? The Emergency certainly taught Indira Gandhi that she had completely misread the democratic commitment of the...
वो आपातकाल और अब ये
एक दशक से पहले तक 25 जून, 1975 को लगाए गए आपातकाल की यादें धूमिल होती जा रही थीं। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के लिए माफी मांगी तो लगा कि हमारे इतिहास का एक भयावह काल खत्म हो गया है और अब यह वापस कभी नहीं आएगा। 46 साल बाद यह एहसास हो रहा है कि हम गलत थे। आपातकाल की छाया एक बार फिर से दिख रही है। हालांकि, इसका रूप अलग है। अगर आपातकाल एक ‘झटका’ था तो आज की स्थिति ‘हलाल’ की तरह है जिसमें लोकतंत्र को हमारी राजव्यवस्था से अलग किया जा रहा है। कई तरह से देखा जाए तो यह अधिक सूक्ष्म और खतरनाक है। आपातकाल
क्या मीडिया में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ हवा बदलने लगी है?
कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से पूरे देश में जो संकट पैदा हुआ है, उसमें कुछ पारंपरिक मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया पर भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा बदलने लगी है। हालांकि, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही मीडिया का एक बड़ा वर्ग हमेशा उनके साथ खड़ा नजर आता था। जैसे-जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता गया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में खबरें प्रकाशित और प्रसारित करने वाले मीडिया संस्थानों की संख्या बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के
Who Led Cox & Kings Into a Deep Pit?
In his complaint, Peter Kerkar also highlighted the links that exist between SSG Capital and Redkite Capital. He denies involvement in any fraudulent activity and claims that Ezeego’s management began an internal investigation into its operations and finances by appointing the firm of chartered accountants, Desai Saxena and Associates, to carry out an audit of the company’s finances. According to his complaint, he and his sister Urrshila own 41.26% of the shares in the company, Coad Management...
Cox & Kings Case: How Tourism Finance Corporation Enters the Picture
The Tourism Finance Corporation of India (TFCI) is a financial institution set up in 1989 by a group of financial institutions and public sector banks, including the Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the Life Insurance Corporation of India (LIC), the Oriental Insurance Corporation (OIC), State Bank of India, Bank of India and Canara Bank. According to TFCI’s website, it has assisted in the establishment of “one third of the total capacity of branded hotels in India.” The stake of...
The Curious Case of Cox & Kings
He used to have a prominent profile, a flamboyant lifestyle. He was a frequent flier between Mumbai and London. His father once headed the hotels division of the Tata group before he fell out with Ratan Tata in 1997. He graduated from Stanford University in the United States. He used to run a travel agency that was supposed to be the oldest of its kind in the world, set up in 1758, a year after the British established control over large parts of India following their victory in the Battle of...
सात साल के सबसे बड़े संकट में नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में सात साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस मौके पर भले ही औपचारिक तौर पर सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े आयोजन नहीं किए गए हों लेकिन हर तरह से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ने सात साल में वह सब कर दिखाया है जो पहले की सरकारों ने 70 साल में नहीं किया था। जबकि सच्चाई यह है कि इस वक्त देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। 2020 में कोविड-19 की वजह से शुरू हुई परेशानियां खत्म भी नहीं हुई थीं कि इस साल
Dylan@80: Ah, But I Was So Much Older Then...
Did the businessman in Bob Dylan supersede the poet Did he demur before writing down an essay (instead of delivering the mandatory speech) before pocketing the equivalent of $900,000 or nearly ₹7 crore from the Nobel Academy We will never know the answers simply because he never will tell Dylan will continue to refuse to be classified **** A troubadour with a twang; an Amriki baul; an icon of his generation; a bundle of contradictions who steadfastly refused to be stereotyped; who relentlessly...
ইলেক্টোরাল বন্ড- ভোটব্যবসা আর দুর্নীতির সাতকাহন
পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে ভোটযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভোটে আর্থিক অস্বচ্ছতা রোখার শেষ চেষ্টাটুকুও জলেই গেল। ইলেক্টরাল বন্ড বিক্রির বিরুদ্ধে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর তরফে আইনজীবী প্রশান্তভূষণের দায়ের করা সমস্ত আবেদনই নাকচ করে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। আমাদের দুর্ভাগ্য মোদি সরকারের অন্যতম বড় দুর্নীতি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি হল না, দেশের শীর্ষ আদালতকেও বোঝানো গেল না বিষয়টি কেন গণতন্ত্রের পক্ষে অতি বিপজ্জনক। আমাদের ভয়, এ ব্যাপারে আম আদমির চোখ-কান...
बड़ा सवाल: बंगाल आज क्या सोचता है?
पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम का असर सिर्फ इस प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है बल्कि इस पर भारत में लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। अगर बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इससे यह तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का विपक्ष मुक्त भारत बनाने का अभियान रूकने वाला नहीं है। साथ ही यह भी साबित हो जाएगा ‘चुनाव आधारित निरंकुशता’ कायम करने का उनका काम भी थमने वाला नहीं है। अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिलता है और इसके बावजूद भी वह सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है
আজ বাংলা কী ভাবছে?
পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের প্রভাব শুধু এই রাজ্যের রাজনীতিতেই প্রভাব ফেলবে এমন নয়, দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতও নির্ভর করছে এই নির্বাচনের ওপর। যদি এই নির্বাচনে বিজেপি জেতে, তাহলে মোদী-শাহের নেতৃত্বাধীন বিজেপি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে বিজেপি যে বিরোধী-মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখে, সেই বিরোধী-মুক্ত ভারতের রূপটি পূর্ণতা পাবে এই বাংলায়। এই পরিস্থিতিকে আমরা নিঃসঙ্কোচে ‘নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র’ বলে অভিহিত করতে পারি। নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় এবং সরকার গঠন...
Questions galore - What does Bengal think today?
The outcome of the ongoing elections to the West Bengal legislative assembly will have important implications for the working of not just the state’s polity but on the future of democracy in India. If the Bharatiya Janata Party is able to come to power for the first time in Bengal, there will be no stopping Narendra Modi’s relentless drive to create an Opposition- mukt Bharat and his unabashed endeavour to establish what can best be described as an ‘electoral autocracy’ in the country. Even if...
लॉकडाउन त्रासदी; अतीत से समानताएं: क्यों हमें अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए
मार्च, 2020 के तीसरे हफ्ते से लेकर जून के अंत तक में भारत ने लोगों का सबसे बड़ा पलायन देखा। इसे सिर्फ संख्या के दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। क्योंकि आंकड़ों के मूल में करोड़ों लोग हैं। इनमें बहुत सारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के अलावा युवा लोग भी हैं। लोगों की याददाश्त में ‘दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र’ ने कभी ऐसी अफरा-तफरी, परेशानी और मायूसी को नहीं देखा था। यह मुश्किल ऐसी थी जिसे टाला जा सकता था। अगर हमारे देश के शासक गरीबों के लिए थोड़े कम अधिनायकवादी और कम उदासीन होते और साथ
Inventing the future
Half a century ago, long before artificial intelligence became a commonly-used phrase, well before computers were used not just to predict electoral outcomes but human behaviour as well, decades before Google, Facebook, Amazon and Cambridge Analytica became household names and giant conglomerates started exercising an overweening influence on what more than half the population of the planet read, heard and watched, there used to exist a corporation called Simulmatics in the United States of...
मोदी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती किसानों ने दी है
किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तीन विवादित कृषि क़ानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अब तक के तकरीबन सात साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं? मोदी और उनके सहयोगी यह दावा करते हैं कि ये क़ानून किसानों की बेहतरी के लिए हैं। किसानों को या यों कहें कि किसानों के एक बड़े वर्ग को यह लगता है कि यह एक जहरीला उपहार है। मेरे समझ
More TMC Functionaries May Join BJP
Gurugram: Less than a month after Suvendu Adhikari, former Trinamool Congress (TMC) Member of the Legislative Assembly (MLA) of West Bengal from Nandigram, joined the Bharatiya Janata Party (BJP) in the presence of Union Home Minister Amit Shah, other TMC leaders have become increasingly vocal in expressing their unhappiness and frustrations with the functioning of the ruling party in the state led by Chief Minister Mamata Banerjee, and are apparently preparing the ground to join BJP in the run...
Family of Slain Sri Lankan Journalist in Search of Justice
Gurugram: On Friday, the Centre for Justice and Accountability, a non-profit organisation based in San Francisco, California, the US, filed a complaint with the United Nations (UN) Human Rights Committee on behalf of Ahimsa Wickrematunge, daughter of slain Sri Lankan journalist Lasantha Wickrematunge, who was murdered on January 8, 2009, the international news agency Associated Press reported. The committee is a body of experts established by the International Covenant on Civil and Political...
The gilded age of digital monopolies
IN recent weeks, a series of attempts have been made by governments in different countries, notably Australia and the United States, to curb the overweening dominance of two of the biggest digital monopolies on the planet. Unlike many parts of the world where a consensus has emerged that the unrestrained dominance of Alphabet (the parent company of Google, YouTube and the Android operating system on mobile phones) and Facebook (including WhatsApp and Instagram) is terrible for humankind, the...
Are Two BJP MPs Trying to 'Scuttle' a Sick Company's Resolution Process?
Bengaluru/Gurugram: On September 23, Annapurna Devi, member of the Lok Sabha from Koderma, Jharkhand, and R K Singh Patel, MP from Banda, Uttar Pradesh, both belonging to the Bharatiya Janata Party (BJP), wrote letters to the Insolvency and Bankruptcy Board of India, levelling allegations of financial malpractices against Sanjay Gupta, the resolution professional appointed by the National Company Law Tribunal (NCLT) to manage the corporate insolvency resolution proceedings for the ailing...
Gautam Thapar: Victim Or Villain?
Gurugram: In a regulatory filing for the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE) on November 26, CG Power and Industrial Solutions Limited (earlier Crompton Greaves Limited) announced that all its existing directors––Ashish Guha, Sudhir Mathur, Ramni Nirula, Jitender Balakrishnan, Narayan Seshadri, Pradeep Mathur, Aditi Raja and Rathin Roy––had resigned from the company and its subsidiaries. In their place, six new directors were appointed, signalling the change in...
Why Was Gautam Thapar Sacked From His Company?
Gurugram: On November 20, banks that had loaned money to CG Power and Industrial Solutions Limited (formerly Crompton Greaves Limited), which used to be headed by Gautam Thapar, agreed to a one-time loan restructuring programme paving the way for the Murugappa group to take over the well-known power equipment manufacturer. Once among India’s high-profile, jet-setting corporate captains, why is Thapar a beleaguered man today? He has been ousted from the company he once headed. He cannot leave the...
काश! नाराज लोगों को पहले ही समझाया-मनाया जाता
यह केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड सहित कम से कम छह राज्यों से किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से तीन राज्यों में भाजपा का शासन है, इन तीनों राज्यों का प्रशासन ही किसानों को दिल्ली आने से रोकता हुआ दिखा है। किसानों ने पहले ही कह दिया था कि हम दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मनाने के लिए क्या किया? प्रश्न है, आखिर देश के किसान क्यों इतने उत्तेजित हैं? उसके कुछ कारण हैं, जो बहुत वर्षों से किसानों की उपेक्षा की वजह से
Reliance Must Pay Huge Dues for Jio’s Spectrum: MP
Bengaluru/Gurugram: In a letter dated September 20 to Union Communications Minister Ravi Shankar Prasad, Congress member of the Rajya Sabha, Kumar Ketkar, has claimed that the government’s Department of Telecommunications (DoT) is failing to collect huge amounts running into lakhs of crore rupees in back payments of Adjusted Gross Revenue (AGR) dues that it is entitled to claim from Mukesh Ambani-headed Reliance Industries Limited (RIL). Ambani is India’s and Asia’s richest man and also one of...
Dues of Insolvent Telcos: Is There a Loophole Favouring Jio and Airtel?
Gurugram/Bengaluru: The September 3 decision of the Supreme Court in the so-called Adjusted Gross Revenue (AGR) case has left wide open the question of whether the Department of Telecommunications (DoT) in the Union Ministry of Communications must be paid past dues by telecommunications companies (telcos) that have undergone or are undergoing insolvency proceedings. At stake is Rs 38,959 crore that the DoT is owed by three companies – Aircel, Reliance Communications (RCom), and Videocon...
Is Government Reining in Digital News Media?
On October 16, the Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry, issued a clarification to the note it had issued on September 18, 2019 “liberalising” the foreign direct investment (FDI) regime for digital news media entities by specifying that those “engaged in uploading/streaming of news and current affairs…have been permitted FDI up to 26% through the Government approval route.” The following categories of entities, registered or located in India...
Ram Vilas Paswan's Mixed Legacy: Switching Allegiances to Stay on Top
On October 8, Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan died at the age of 74. This was less than a week after he went through a heart surgery. Tributes started pouring in from all ends of the political spectrum. Prime Minister Narendra Modi tweeted: “I am saddened beyond words. There is a void in our nation that will perhaps never be filled. Shri Ram Vilas Paswan Ji’s demise is a personal loss. I have lost a friend, valued colleague and someone who was...
Colonial Legacy at Heart of Vodafone Arbitration
Bengaluru/Gurugram: In April 2017, one of the authors of this article met the then President of India, Pranab Mukherjee, in Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The purpose of the meeting was to ask him a question for a book that was published by Penguin Random House later that year titled, Thin Dividing Line: India, Mauritius and Global Illicit Financial Flows, authored by Paranjoy Guha Thakurta with Shinzani Jain. At the meeting over tea and snacks in ornate cutlery, the discussion moved to a...