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Why I Love Outlook
My problem with Outlook is that I’m addicted to it. And like all addictions which are bad, I develop withdrawal symptoms if I don’t get my weekly fix of left-wing liberalism coupled with large dollops of masala sex and mirchi violence. If one adds to all these mouth-watering ingredients generous doses of conspiracy theory, sensational gossip and eyeball-popping exaggeration, what more can a reader like me want over a weekend to escape from pressing household chores and parental responsibilities...
Of Welspun, Cyprus and the FEMA conundrum
A legal dispute relating to companies headed by a prominent industrialist close to Prime Minister Narendra Modi has raised an interesting question: Can an Indian company become a shareholder of a foreign company and even offer corporate guarantees abroad without having paid for its shareholding in that foreign company? This question is going to be decided by the Appellate Tribunal for Foreign Exchange (ATFE), New Delhi, in a case relating to the Mumbai-based Welspun group of companies. The case...
Remembering Vinod Mehta
Brutally frank about his own follies Vinod Mehta was much more than one of India's greatest journalists. He was one of the most candid and transparent individuals I have ever known, a person who could bare his innermost secrets to the world at large, who could write about a daughter he had but never met, who could confess how his error of editorial judgement cost him his job in the now-defunct Independent newspaper, and how he was humiliated by the late industrialist Lalit Mohan Thapar who owned...
Spooks and spies, past and present
CORPORATE espionage in India is hardly new. It is also common knowledge that the bureaucracy in the country leaks like a sieve. So what is so special about the arrest by the Delhi Police of 14 individuals —including a journalist, an energy consultant, a clutch of corporate executives and a few junior government employees—while investigating the theft of confidential documents from various economic ministries, including the Ministries of Petroleum & Natural Gas, Coal, and Power? The sheer scale...
നാം ആരെ വിശ്വസിക്കണം? മോദിയെ അതോ ജെയ്റ്റ്ലിയെയോ?
അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി എന്ന ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ശുഭ പ്രതീക്ഷകള്‍ എങ്ങനെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിനു മുകളില്‍ പ്രാധാന്യം നേടുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. നിലവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നേരിടുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയില്‍ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും ഒരേപോലെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും, മധ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിനും, കോര്‍പ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാര്‍ക്കും, കര്‍ഷകര്‍ക്കും, ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകാര്‍ക്കും, യുവജനങ്ങള്‍ക്കും...
सबको खुश करने की कवायद में नाराज न कर दे ये बजट
वित्त मंत्री अरुण जेटली का पहला पूर्ण बजट इस बात का प्रतीक है कि कैसे आशावादिता वास्तविकता पर हावी हो सकती है। दरअसल, उन्होंने अपनी सरकार के आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने गरीब, मध्य वर्ग, कार्पोरेट क्षेत्र, किसान, छोटे व्यापारी, युवा और बुजुर्ग सभी को कुछ न कुछ देने का वायदा किया है। मगर सबको खुश करने की कवायद के साथ दिक्कत यह है कि अंत में मुमकिन है कि कोई भी उनसे खुश न हो। इस आशावाद की मूल वजह उनकी यह सोच रही कि आने वाले वित्तीय वर्ष में महंगाई दर तकरीबन तीन से 3.5
Too much optimism
Finance minister Arun Jaitley’s first full-fledged Union Budget epitomises how optimism can overtake realism. He has tried to answer his government’s critics by promising something or the other to all sections of the population: the poor, the middle classes, the corporate sector, farmers, small businesspersons, the youth and the elderly. The problem in trying to please everyone is that he could end up pleasing no one. How has he been excessively optimistic? He has assumed that inflation in the...
आर्थिक सर्वेक्षण : उड़ान भरने की चुनौतियां
बहुत आशावादी हो गए मु ख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा बनाई गई आर्थिक समीक्षा में आशावाद पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ से ही सरकार हर आंख से आंसू पोंछ पाएगी। यह भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में हम चीन से भी आगे बढ़ जाएंगे। पर हम आर्थिक समीक्षा को पूरा पढ़ें तो इस आशावाद को चुनौती देने वाले कई बिंदू हैं, जिन पर गौर करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर थी, जिसमें थोड़ा सुधार हुआ है न कि वह तेजी से बढ़ रही है। कच्चे तेल
Modi's first full budget aims to please all in India
The first full budget presented by India's Finance Minister Arun Jaitley aims at pleasing all Indians, rich, middle-class and poor. It seeks to dispel criticism that Mr Modi's government is pro-big business and favours the affluent who are often accused of evading taxes. While promising to simplify India's complex and convoluted tax structures, the finance minister has laid out a plan to cut corporate tax over the coming years. He has said he will clamp down on the beneficiaries of the country's...
കേന്ദ്ര ബജറ്റ്: 'അതിഭാഗ്യവാന്മാര്‍' രാജ്യത്തിനായി കരുതിവെക്കുന്നത്
201-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫെബ്രുവരി 28 ശനിയാഴ്ച ധനകാര്യ മന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി ലോക്‌സഭയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍, നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഈ രാജ്യത്ത് വ്യാപാരം നടക്കുന്ന രീതി കുറച്ചു കൂടി ലളിതമാക്കുമെന്ന വസ്തുതയ്ക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഊന്നല്‍ നല്‍കുക. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, കൂടുതല്‍ ഭരണനിര്‍വഹണം,' എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍വ മുദ്രാവാക്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള...
മന്ത്രാലയങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന കോര്‍പ്പറേറ്റ് താല്‍പര്യങ്ങള്‍- പരഞ്ചോയ് ഗുഹ തകൂര്‍ത്ത എഴുതുന്നു
പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്നും അനധികൃതമായി രഹസ്യരേഖകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഒരു സംഘം ആളുകളെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ, ഈ രാജ്യത്ത് വ്യവസായികളും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള അഴിമതി നിറഞ്ഞ ബന്ധം എത്ര ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ കോര്‍പ്പറേറ്റ് സംരംഭമായ റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു ജീവനക്കാരനും കണ്‍സള്‍ട്ടെന്റുമാര്‍ എന്ന ഓമനപ്പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും ഒരു ജൂനിയര്‍...
अंबानी से दूरी दिखाने की कोशिश?
गिरफ़्तार लोगों में देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एक कर्मचारी के अलावा दो कथित सलाहकार, एक पत्रकार और एक कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी भी शामिल है. आख़िर कौन नहीं जानता कि अफ़सरशाही किसी छननी की तरह चूती है? आम तौर पर यह सब जानते हैं कि छोटी सी रिश्वत के बदले सरकारी दफ़्तरों से सबसे ज़्यादा 'गोपनीय' और 'कीमती' फ़ाइलें भी फ़ोटोकॉपी या स्कैनिंग के लिए उपलब्ध हो सकती हैं. तो फिर इस ताज़ा कारोबारी षडयंत्र में नया क्या है? संदेश पहली और सबसे सीधी वजह यह है कि प्रधानमंत्री
The story behind the story: Why has the government moved against Reliance now?
NEW DELHI: The arrest by the Delhi police of a group of individuals accused of illegally obtaining confidential documents from the government of India's Ministry of Petroleum and Natural Gas, has revealed yet again how deep the corrupt nexus between business and politics runs in this country. Among those arrested are an employee of India's largest private corporate entity, Reliance Industries Limited, two so-called consultants, including a journalist, and junior government employees. Who does...
বিজেপি যে অস্ত্রে ঘায়েল, সেটি বুমেরাং
আমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুমারা একটা কথা বলতেন। অহঙ্কার ও বোকামি: এই দুটি জিনিস যদি কারও চরিত্রে একসঙ্গে মিশে যায়, তবে তার পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। ২০১৪ সালের জয়ের পর বিজেপি ভেবে নিয়েছিল, একা নরেন্দ্র মোদীর নাম তাদের হয়ে ভারতে সুনামি বওয়াবে, দেশের যে কোনও জায়গায় তাদের জিতিয়ে দেবে। এটা একটা অহঙ্কার। আর, দলের পক্ষ থেকে তেমন কিছুই কাজকর্ম না করে শেষে কিরণ বেদীকে দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী স্থির করা— চূড়ান্ত বোকামি। ফলে মঙ্গলবার দিল্লির নির্বাচনের ফলাফলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। যা হওয়ার ছিল তা-ই হয়েছে।...
The Rs 6,500-crore mystery at Mukesh Ambani's Reliance Industries Limited
Some financial transactions attract attention because of the scale and nature of the irregularities being brought to light. Others may warrant scrutiny because of the profile of the people involved. The case in this article deserves close examination on both counts. The protagonist of this tale is India’s richest man, Mukesh Ambani, the chairman and managing director of Reliance Industries Limited (RIL), India’s biggest private corporate conglomerate. The supporting character is a former Indian...
ഗ്രീസിലെ ചുവരെഴുത്തുകള്‍ ഇന്ത്യയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്
'പുരോഗമന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി,' എന്നതിന്റെ ഹൃസ്വരൂപമായ സിറിസിയുടെ ഗ്രീസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നെങ്കിലും, യൂറോപ്യന്‍ ധനകമ്പോളങ്ങളില്‍ അത് തിരയിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകള്‍ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക അസ്ഥിരതയ്ക്ക് വഴി തെളിക്കുമെന്ന വലിയ പാഠമാണ്, ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രീസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നല്‍കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച്...
তেলের দাম কমছে: যত হাসি তত কান্না
পেট্রোলিয়মের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। গত জুন মাসে বিশ্ব বাজারে এক ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ১১৫ মার্কিন ডলার, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬০ ডলার, অর্থাত্ প্রায় অর্ধেক। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। কেউ ভাবেনি, পেট্রোলিয়মের দাম ছ’মাসের মধ্যে অর্ধেক হয়ে যাবে। কেন এমন হল? দুটি কারণের কথা বিশেষ করে বলা হচ্ছে। এক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘শেল অয়েল’ অর্থাত্ পাথরের খাঁজে সঞ্চিত তেলের বিরাট ভাণ্ডারের আবিষ্কার এবং তার ব্যবহারের ফলে তেলের জোগান অনেক...
खर्च घटाकर विकास
लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तो लोगों को काफी उम्मीदें थीं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रभावी शासन का वायदा किया था, लेकिन सात महीने के शासन के बाद भी सरकार के कई मंत्रालयों की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अगर सरकार के मिड ईयर इकोनोमिक एनलिसिस को देखें, तो पता चलता है कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने बजट का काफी हिस्सा खर्च ही नहीं कर पाए हैं। सत्ता में आते ही सरकार ने घोषणा की थी कि गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ बनाया जाएगा। लेकिन
ഭൌമരാഷ്ട്രീയം എന്നാല്‍ എണ്ണ രാഷ്ട്രീയം-പരഞ്ചോയ് ഗുഹ തകുര്‍ത്ത എഴുതുന്നു
ക്രൂഡോയിലിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയില്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇടിവ് ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിര്‍ണായകമായ ഹ്രസ്വകാല നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും. എന്നാല്‍ എണ്ണ വിലയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇടിവ്, ദീര്‍ഘകാലത്തില്‍ ഈ രാജ്യത്ത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വന്‍ലാഭം ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെറ്റ്‌ലിക്ക് താല്‍കാലിക ആശ്വാസം നല്‍കുമെന്നത് തീര്‍ച്ച. ഫെബ്രുവരി അവസാനം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ധനകമ്മി ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ഇത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും...
Running on fumes
The sharp and sudden collapse of international prices of crude oil brings significant short-term gains for the Indian economy. However, in the medium and long run, the fall in oil prices has ramifications that are far from positive for this country. The windfall gains that have accrued will provide temporary relief for finance minister Arun Jaitley and will enable him to meet the fiscal deficit target in the forthcoming Union Budget for 2015-16 that will be presented in late February. However...
പ്രതിപക്ഷത്തെ ഐക്യമല്ല, മോദിക്ക് വിനയാവുക സ്വപക്ഷത്തെ വൈരുദ്ധ്യം
രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍, ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയെ എതിര്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ ഒന്നിച്ചു ചേരാനുള്ള പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് ഒരാള്‍ ഊഹിച്ചാല്‍ അതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഈ പ്രവണണതയ്ക്ക് ആക്കം കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിജെപി വിരുദ്ധ പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മിലും അവയ്ക്കുള്ളിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ബിജെപിക്ക് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് വേണം വിലയിരുത്താന്‍. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ...
The tensions beneath growth
Two unconnected developments marked 2014 as a unique year in the history of India’s political economy. The first was the outcome of the 16th general elections, which saw a party win a majority in the Lok Sabha on its own for the first time in three decades. The second was an international phenomenon: the sudden fall in the prices of crude oil which has had an unexpected beneficial impact on the economy. However, beneath the apparently benign surface of the positive developments and the country’s...
What exactly was Vajpayee's role in the Quit India movement?
While many perceive Atal Behari Vajpayee as among the least controversial of the political leaders who belong to the Bharatiya Janata Party and were part of its earlier avatar, the Bharatiya Jana Sangh, it would be incorrect to state that Vajpayee has never had a taste of controversy since he was initiated into public life while still a student by the senior leader of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Balasaheb Deoras, in the late-1930s. What is not so well known is that a particular contentious...
Raspy-voiced ‘cover’ star falls silent
What was unique about him was not just his gritty voice, raspy and rough as gravel. Watching him perform was an unforgettable experience. He would gesticulate with the idiosyncratic intensity of a demented person. His body would move spasmodically. Each yell of his appeared to be ripping apart not only his parched throat but his whole being. In between the screams he spewed out were exquisite strains of sheer melody — therein lay his talent and genius. He didn't compose his own songs. Nor did he...
Vajpayee revelled in being everything to everybody
Atal Bihari Vajpayee, the first person to become prime minister of India without ever having been a member of the Congress party, has been in the political limelight for most of the past four decades. Though he was a founder member of the Bharatiya Jana Sangh when it was formed in 1951, and a protege of the first president of the Jana Sangh, Dr Shyama Prasad Mookerjee, he was first noticed on the national stage when he got elected to the Lok Sabha in 1957 from Balrampur, having failed in his...
ദീദിയും ദാദയും: ബംഗാളിലെ ചുവരെഴുത്തുകള്‍ വ്യക്തമാണ്
ദീദിയും ദാദയും തമ്മില്‍ ഇപ്പോള്‍ പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിലാണ്. പഞ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ തന്റേടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു: ആരാണീ അമിത് ഷാ? ഇതിനുള്ള മറുപടി കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ബഹുജന റാലിയില്‍ ഉണ്ടായി. ഒരു താഴേ തട്ടിലുള്ള ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ പഞ്ചിമ ബംഗാളില്‍ നിന്നും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ തുടച്ച് മാറ്റാന്‍ താന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ചടിച്ചു. വാചാടോപമാണെങ്കിലും, 40 കളില്‍ തെക്കന്‍ ഏഷ്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ...
মার্কিন চাপ ও মোদীর ওষুধ নীতি
নরেন্দ্র মোদী নিজের পিঠ চাপড়ালে অবাক হওয়ার কারণ নেই। হাজার হোক, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (ডব্লিউটিও) খাদ্যশস্য মজুত করার পরিমাণের যে নতুন ঊর্ধ্বসীমা স্থির করতে চাইছে, তাতে ভারতের আপত্তি মেনে নিয়েছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু, এই ‘কূটনৈতিক জয়’-এর উল্টো দিকে যে ছবিটা আছে, সেটা নিঃশর্ত নতিস্বীকারের। ভারত সরকার পরম আগ্রহে মার্কিন সরকার ও সে দেশের বৃহদায়তন ওষুধ সংস্থাগুলির (‘বিগ ফার্মা’ নামে যারা বেশি পরিচিত) আবদার মেনে নিয়েছে। ফল দেশবাসীর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের দাম থেকে...
A united Opposition is a distant dream
Given the pathetic state of the Opposition in the country, it is not surprisingly that one discerns the beginning of a trend of political forces opposed to the Bharatiya Janata Party coming together. While there is a certain inevitability about this trend gathering momentum in the coming years, for the time being the BJP can glibly rest assured simply because of the sharp differences that exist between and among major non-BJP political parties. With the BJP becoming the most prominent pole of...
The media has become amoral
During a discussion on his recently-published book "2014: The Election That Changed India”, senior journalist and television anchor Rajdeep Sardesai was very critical of the working of the Indian media, not only in the run-up to the general election but also because of the unquestioning attitude of many journalists who praise Prime Minister Narendra Modi. The discussion, organised by the book's publisher, Penguin Books India, in collaboration with the Maulana Mohamed Ali 'Jauhar' (MMAJ) Academy...
The Rs 30,000 crore fight over gas
An unprecedented dispute between India's largest public sector company, the Oil and Natural Gas Corporation, and the country's biggest private company, Reliance Industries Limited, over allegations of theft of natural gas worth nearly $5 billion or Rs 30,000 crore (Rs 300 billion) from the Krishna-Godavari (KG) basin levelled by the former against the latter, is likely to be resolved in coming months. An 'independent' foreign firm will examine the veracity of claims and counter-claims that have...
দেওয়ালের লিখন পড়ে আতঙ্ক হচ্ছে
দিদি আর দাদার মধ্যে কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত বড় স্পর্ধা যে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন: অমিত শাহ কে? উত্তর মিলল রবিবার, কলকাতার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ঘোষণা করলেন: তিনিই তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে একেবারে বাংলা-ছাড়া করবেন। বক্তৃতার লড়াই থাকুক, কিন্তু এই রাজনৈতিক দ্বৈরথ যে ভাবে চলছে এবং যে দিকে যাচ্ছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সুলক্ষণ নয়। চল্লিশের দশকে বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দেখা গিয়েছিল, দক্ষিণ এশিয়ার...
Polinomics: Didi vs Dada
It’s an all-out war now between Didi and Dada. The chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, had the temerity to question: Who is Amit Shah? The reply came on Sunday, at a public rally in the heart of Kolkata. The president of the Bharatiya Janata Party retorted that he, a small BJP worker, would lead his party to drive the Trinamool Congress out of Bengal. Rhetoric aside, the political tussle between the two portends ill for the state that has seen relatively harmonious Hindu-Muslim...
Made for Big Pharma
Prime Minister Narendra Modi may be patting himself on the back because President Barack Obama has agreed to India’s position on food stockholding norms in World Trade Organisation (WTO). However, New Delhi seems to be bending over backwards to accommodate the American government and giant multinational corporations (MNCs) in the pharmaceutical industry, which will work to the detriment of our country’s interests. In less than six months, the Modi government has taken several steps that play...
REVIEW: Notes On The Margin
Book: Off The Record: Untold Stories From a Reporter’s Diary Author: Ajith Pillai Publisher: Hachette Price: Rs 395 Whenever a journalist meets someone who is not part of the media, she or he is invariably accosted and asked to provide tidbits of information that are not supposed to be in the public domain. Journalists are expected to be repositories of facts that they cannot write or speak openly about, vignettes about the foibles and frailties of the high and the mighty, the rich and the...
Polinomics: The axis of symmetry
The room is rather spacious, much bigger than the size of an entire flat occupied by a typical upper middle-class Indian family. Is there something about the biggest room located at the western end of the northern of the two blocks of symmetrical buildings on opposite sides of the great axis of Rajpath that makes its occupants speak more or less the same language irrespective of their political affiliation? After finance minister Arun Jaitley presented his maiden Union Budget on July 10, few had...
डीजल की कीमतों में छिपी गुत्थियां
जैसी कि अपेक्षा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद डीजल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने का निर्णय ले लिया। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में जो अप्रत्याशित गिरावट आई, उससे उत्साहित होकर ही सरकार डीजल की कीमतों में कटौती करने का निर्णय ले सकी है। किंतु डीजल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने के अपने जोखिम और अनिश्चितताएं हैं। देर-सबेर पेट्रोलियम की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में फिर उछाल आना ही है, तब डीजल
Decontrolling Diesel: Hidden Risks
As had been anticipated, on October 18, the Cabinet Committee of Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi decided to decontrol the prices of diesel, the most widely-used petroleum product in the country. Riding on an unexpected fall in world prices of crude oil, the government was able to simultaneously announce a sharp fall in consumer prices of diesel by Rs 3.37 per litre (in Delhi). But the decision to take the price of diesel outside the administrative control of the...
Adani: The Indian group buying coal mines in Australia
In the picture above, published in the Indian media on 22 May, Narendra Modi is leaving the western state of Gujarat, where he had been chief minister for 12 years, to be sworn in as prime minister of India. As he waves to people seeing him off at the airport in the city of Ahmedabad, the logo of the private aircraft carrying him is clearly visible: Adani. Gautam Adani, 52, one of India's richest men, is a businessman who is not shy of displaying his proximity to India's most powerful person...
Polinomics: The Power of 3
The victory of the Bharatiya Janata Party in the Haryana and Maharashtra Assembly elections indicates that Prime Minister Narendra Modi and his trusted lieutenant, party president Amit Shah, will now move full steam ahead to marginalise regional political parties while seeking to establish the party’s presence across all parts of the country. On his way towards a Congress-mukt Bharat, Mr Modi has set his sights on making the BJP the tallest pole in the polity for some time to come. His task has...
Journey from ‘regular’ babu to India’s ‘conscience keeper’
How did Vinod Rai metamorphose from just another nondescript bureaucrat, albeit an upright one, to a crusader against corruption who acquired iconic status? One reason is related to the fact that he became a constitutional authority, the Comptroller and Auditor General of India. T.N. Seshan, who was reportedly a pliant bureaucrat, starting roaring like a lion after he became the head of the Election Commission. Mr Rai’s present persona is a product of circumstances, a consequence of the...
Charges of Favour to Reliance General Insurance: CBI probing former Irda chairman
The Central Bureau of Investigation (CBI) has started a preliminary enquiry into allegations that the former chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority (Irda), J Hari Narayan unduly favoured Reliance General Insurance Company more than five years ago. The investigating agency is inquiring into whether there was any mala fide intent in a decision taken in July 2009 by Narayan to reduce from Rs 17,500 crore to Rs 20 lakh the potential penalty that could have been levied on the...
Charges of Favour to Reliance General Insurance: CBI probing former Irda chairman
The Central Bureau of Investigation (CBI) has started a preliminary enquiry into allegations that the former chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority (Irda), J Hari Narayan unduly favoured Reliance General Insurance Company more than five years ago. The investigating agency is inquiring into whether there was any mala fide intent in a decision taken in July 2009 by Narayan to reduce from Rs 17,500 crore to Rs 20 lakh the potential penalty that could have been levied on the...
Coalgate verdict: A chance to clean up the mess
The September 24 decision of the Supreme Court of India to cancel the allotments of all but four out of the 218 coal blocks that had been granted by the Union government between 1993 and 2010, mainly to private companies, will have far-reaching consequences for the Indian economy. While it cannot be doubted that there could be some short-term glitches in the supplies of domestically-mined coal which, in turn, could increase imports of coal if electricity generation is not to be adversely...
एक नया अवसर है कोर्ट का ये फैसला
विभिन्न केंद्र सरकारों द्वारा वर्ष 1993 से 2010 के दौरान आवंटित की गई 214 कोयला खदानों का आवंटन निरस्त करने के सर्वोच्च अदालत के फैसले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा। इससे घरेलू कोयले की आपूर्ति में बाधा आएगी। यदि हम अपने बिजली उत्पादन पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहते हैं तो हमें कोयले के आयात को बढ़ाना भी पड़ सकता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें अवसर प्रदान करता है कि हम देश में कोयला खनन की भ्रष्ट व अपारदर्शी प्रणाली को दुरुस्त कर सकें। यहां यह जरूर कहा जाना चाहिए कि कोयला
The Home and the World
Prime Minister Narendra Modi is making waves meeting the high and mighty from across the planet. But back at home, many in the party to which he belongs and which is headed by his confidante Amit Shah is no longer exuding the confidence they had even three months ago because of the unexpected outcome of the by-elections in different states. Indians want to hold their heads high in the comity of nations. But in a country where at least one out of four individuals is desperately poor and large...
Polyester Prince Revisited
The Polyester Prince is the title of a biography of Dhirubhai Ambani, founder of the Reliance group of companies, India’s biggest private corporate conglomerate, written by Australian journalist Hamish McDonald in 1998. Among other things, the book highlighted how, during the 1980s, the government changed rules relating to imports of raw materials used in the manufacture of polyester fibre to help the group at the expense of its competitors. Dhirubhai’s arch-rival used to be Nusli Wadia, who...
Don't bank on it, yet
On August 15, Prime Minister Narendra Modi announced the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, a financial inclusion scheme that will ensure that at least one member of each and every family in India not only has a bank account with a debit card, but is also provided an overdraft facility of Rs 5,000, a life insurance policy of Rs 30,000 and accident insurance cover of Rs 1,00,000. On August 28, the day the scheme was launched, the government announced that 15 million new bank accounts had been opened...
Don't bank on it, yet
On August 15, Prime Minister Narendra Modi announced the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), a financial inclusion scheme that will ensure that at least one member of each and every family in India not only has a bank account with a debit card, but is also provided an overdraft facility of Rs5,000, a life insurance policy of Rs30,000 and accident insurance cover of Rs1,00,000. On August 28, the day the scheme was launched, the government announced that 15 million new bank accounts had been...
कालिख के सौदे पर कड़ा प्रहार - परंजॉय गुहा ठाकुरता
भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्रमल लोढ़ा ने 25 अगस्त को कोयला खदान घोटाले के संबंध में फैसला सुनाते हुए जिस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग किया, उसके बाद अगर वर्ष 1993 के बाद से आवंटित सभी 218 खदानों में से अधिकतर को जल्द ही निरस्त कर दिया जाता है तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र को जरूर कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंतत: इससे राजनेताओं व कारोबार जगत से जुड़े उनके चहेतों को यह सख्त संदेश जरूर जाएगा कि
Coalgate and India's crony capitalism
Given the strong language used by the Chief Justice of India Rajendra Mal Lodha in his August 25 judgment on the coal blocks allotment scandal, popularly called Coalgate, few will be surprised if many of the 218 blocks allotted in an illegal manner are soon cancelled. Whereas this may cause a temporary disruption in the working of critical infrastructure sectors of the Indian economy, it will also send out a powerful signal to politicians and their cronies from the world of business that the...